लालू यादव पर आई एक और मुसीबत, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने छीना विशेषाधिकार

पटना, संवाददाता।

राष्‍ट्रीय जनता दल के अध्‍यक्ष लालू प्रसाद यादव पर एक और मुसीबत आ पड़ी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लालू और उनकी पत्‍नी राबड़ी देवी को मिला ‘विशेषाधिकार’ खत्‍म कर दिया है। पूर्व मुख्‍यमंत्री होने के नाते लालू और राबड़ी को पटना एयरपोर्ट की हवाई पट्टी का डायरेक्‍ट एक्‍सेस मिला हुआ था।
2006 में सीबीआई ने लालू के रेल मंत्री रहने के दौरान दो होटलों की देखरेख के ठेके के बदले पटना के एक होटल कारोबारी से जमीन लेने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। लालू के साथ उनके बेटे तेजस्वी यादव समेत सात लोगों को भी इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है। तेजस्वी का नाम एफआईआर में आने के बाद उनपर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया है लेकिन लालू और उनकी पार्टी ने साफ कह दिया है कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे।
लालू चारा घोटाले के मामले में पहले ही दोषी ठहराए जा चुके हैं, और 2013 में उन्हें पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई थी। वह इस समय जमानत पर रिहा हैं। वे चारा घोटाले के तीन मामलों में मुकदमों का सामना कर रहे हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित धन शोधन मामले में लालू की बेटी मीसा भारती के चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ एक नया आरोप-पत्र दाखिल किया है। ईडी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश अग्रवाल, व्यवसायी भाइयों सुरेंद्र जैन व वीरेंद्र जैन और अन्य कंपनियों सहित 35 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया है।
अग्रवाल पर सुरेंद्र जैन और वीरेंद्र जैन की मदद से संदिग्ध लेनदेन के जरिए काले धन को सफेद करने का आरोप है। ईडी ने जैन भाइयों को 20 मार्च को गिरफ्तार किया था। अग्रवाल पर कुछ लेनदेन के साथ मीसा भारती के पति की कंपनी ‘मिशैल पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड’ को भी मदद पहुंचाने का आरोप है।