पंचायत चुनाव:- सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट

कोलकता

पंचायत चुनाव:-  सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट

कोलकाता: पंचायत चुनाव के दौरान मतदाताओं की सुरक्षा पर कोलकाता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। 4 मई को राज्य कानून-व्यवस्था के एडीजी अनुज शर्मा को यह रिपोर्ट जमा देने का निर्देश दिया गया है। मतदाताओं की सुरक्षा के विषय पर सरकारी कर्मचारी परिषद के एक सदस्य ने एक जनहित याचिका दायर की थी। उनका कहना है कि राज्य सरकार के पास कुल मिलाकर 58 हजार सशस्त्र  पुलिस है और वही पंचायत चुनाव के लिए बूथों की संख्या 58 हाजर से भी अधिक है फिर। ऐसे में राज्य सरकार कैसे सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा याचिका में चुनाव प्रक्रिया के दौरान मृत्यु होने पर मृतकों के परिवार को 10 लाख  रुपए और घायलों को 5 लाख रुपये  मुआवजे के तौर पर देने की मांग की गई है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए भारप्राप्त मुख्य न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य ने राज्य सरकार से मतदाताओं की सुरक्षा संबंधी जानकारी मांगी। इसके जवाब में एडीजी अनुज शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने मतदाताओं की सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था कर रखा है और जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार निभाएगी। इसके बाद न्यायाधीश ने कहा कि मौखिक रूप से इन बातों को नहीं सुना जाएगा मतदाताओं के लिए किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की गई है इसकी लिखित प्रति 4 मई तक कोर्ट को सौंपे। इसके अलावा जरूरत पड़ी इस मामले में रोजाना सुनवाई की जाएगी। गौरतलब है कि पहली बार पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद नामांकन दाखील करने के दौरान पूरे राज्य में व्याप्क हिंसा हुई थी। जिसमें एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी, जबकि अन्य पार्टियों को कई कार्यकर्ता घायल हुए थे। जिसके बाद विरोधी दल हाईकोर्ट पहुंचे। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए नई तारीखों की घोषणा करने का निर्देश दिया था। इसके बाद आयोग ने एक दिवसीय चुनाव की घोषणा की। जिसपर विरोधी दलों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार और राज्य चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया।