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एआईएमए ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन

एआईएमए ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन

एआईएमए ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन।

गोरखपुर। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम खान नगर अध्यक्ष मसऊद अशरफ सदर विधानसभा अध्यक्ष अलीअकबर ग्रामीण विधानसभा अध्यक्ष अरशद खान सहित अन्य पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। मोहम्मद इस्लाम ने बताया कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता के सामंजस्य को बढ़ावा दिया गया है। इस प्रकार भारत में रहने वाले प्रत्येक भारतवर्ष में लगे कानून पूर्ण रूप से प्रभावी हैं। 6 दिसंबर 1992 को भारत वर्ष के इतिहास में एक ऐसी घटना घटी है कि जिसने संपूर्ण भारतवर्ष को हिला कर रख दिया एवं आपसी सौहार्द छिन्न-भिन्न हो गया जो भारत की इतिहास में काला दिवस के रूप में जाना जाता है। 6 दिसंबर 1992 को भारतीय संविधान एक कानून के विपरीत कार्य करते हुए कुछ संगठनों जैसे आर एस एस बजरंग दल हिंदू युवा वाहिनी शिवसेना हिंदू महासभा आदि ने अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था जो भारतीय इतिहास में एक काला दिवस है और पार्टी प्रति वर्ष 6 दिसंबर को काला दिवस के रूप में मनाती है। जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ नगर मजिस्ट्रेट उमेश दुबे को 4 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर कहा की बाबरी मस्जिद की सदाहत में जो आरोपी हैं उन पर चल रहे आपराधिक मुकदमा का त्वरित निस्तारण फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कराया जाए इससे उन्हें उनके किए की सजा मिल सके। बाबरी मस्जिद की सदाहत  में सम्मिलित जो लोग जमानत पर बाहर रहकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी जमानत रद्द की जाए जो कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी 6 दिसंबर 1992 को घटित घटना को गलत माना है।संगठित बाबरी मस्जिद के विध्वंस में शामिल रहे जैसे की आर एस एस बजरंग दल हिंदू युवा वाहिनी शिवसेना हिंदू महासभा आदि संगठनों पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए। महामहिम यह सुनिश्चित करें कि ऐसे भारत का निर्माण न हो सके जिससे व्यक्ति विशेष को सदैव अपने अधिकारों के हनन होने की आशंका बनी रहे।

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