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सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने दूसरे राज्यों से मांगी सशस्त्र पुलिस

सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने दूसरे राज्यों से मांगी सशस्त्र पुलिस

कोलकाता

पंचायत सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने दूसरे राज्यों से मांगी सशस्त्र पुलिस

कोलकाता पुलिस, जेल, वन विभाग व आबगारी विभाग के जवान भी होंगे तैनात
कोलकाताः पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के दौरान पूरे राज्य में व्यापक हिंसा होने की खबरें सामने आयी। ऐसे विरोधियों ने आशंका जाहिर किया कि क्या यही दृश्य मतदान के दौरान भी देखने को मिलेगा। ऐसे में विरोधी दलों ने बार-बार पंचायत चुनाव केंद्रीय बलों की देखरेख में संपन्न कराने की मांग की। लेकिन राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया पंचायत चुनाव राज्य पुलिस ही संपन्न करवायेगी। शुक्रवार को राज्य पुलिस के डीजी सूरजीत कर पुरकायस्थ ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वर्तमान में हमारे पश्चिम बंगाल में पुलिस की शक्ति पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। हम संख्या में बहुत अधिक हैं। कई नियुक्तियां की गई हैं और हमारा एरेंजमेट बहुत मजबूत हैं। इसके बावजूद फूल बैकअप के लिए हमारी चार-पांच राज्यों से बातचीत चल रही है। हम शांतिपूर्ण चुनाव चाहते हैं। इसके लिए हमे सभी का सहयोग चाहीये। अभी हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त प्रतीत होती है। हर एक बूथ परिसर में सशस्त्र बल तैनात होंगे। नवान्न सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव में 46 हजार सशस्त्र पुलिस के अलावा जेल की सुरक्षा में तैनात सशस्त्र पुलिसकर्मी,  वन विभाग के पुलिस कर्मी और आबगारी विभाग के कर्मियों को भी तैनात किया जायेगा। पंचायत चुनाव के दौरान सुरक्षा को लेकर चिंतित विरोधी दल कलकत्ता हाईकोर्ट तक जा चुके है। इन परिस्थितियों में राज्य सरकार का अभूतपूर्व निर्णय। पंचायत चुनाव में पड़ोसी राज्य से अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी बुलाये जायेंगे। नवान्न सूत्रों के अनुसार हर एक बूथ पर दो सशस्त्र पुलिस बल तैनात किये जाने की योजना है। राज्य चुनाव के इतिहास में संभवतः यह पहली बार है जब चुनाव के लिए पड़ोसी राज्य से अतिरिक्त पुलिस बुलायी जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचायत के लिए 58,467 बूथ हैं। यहां 46 हजार सशस्त्र राज्य पुलिस के अलावा 12 हजार सशस्त्र कोलकाता पुलिस को भी तैनात करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। इसके अलावा जेल विभाग के 30 प्रतिशत सशस्त्र सुरक्षा कर्मी पंचायत चुनाव के दौरान तैनात होंगे। इसके लिए राज्य सरकार सभी जलों के अधिकारियों को पत्र भेज चुकी है।

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