उपायुक्त विधानसभा को बताएंगे कैसी है विधायकों की सेहत

झारखंड के सभी उपायुक्त अपने जिले के तहत आने वाले विधायकों के सेहत की स्थिति विधानसभा सचिवालय को बताएंगे। राज्यसभा चुनाव में मतदान के मद्देनजर विधानसभा सचिवालय ने यह रिपोर्ट मांगी है। कोरोना संक्रमण के एहतियात के तौर यह कदम उठाया गया है। विधानसभा सचिवालय ने इसकी जिम्मेवारी संबंधित जिलों के ऊपर सौंपी है। विधानसभा सचिवालय की ओर से भेजे पत्र में उपायुक्तों से अपने जिले के विधायकों के स्वास्थ्य के बारे में विशेष सूचना से अवगत कराने के लिए कहा है। उपायुक्तों के लिए स्थानीय स्तर पर यह सूचना जुटाना आसान है। उपायुक्तों की सूचना के जरिए विधानसभा सचिवालय भी हर विधायक की सेहत के मामले में स्पष्ट हो जाएगा। इससे संदिग्ध स्थिति या रेड जोन के संपर्क में आए विधायकों के बारे में भी पता लगाना आसान हो जाएगा। इस आधार पर संबंधित विधायकों के बारे में विधानसभा सचिवालय एहतियातन कदम उठा सकता है।विधायकों को व्यक्तिगत तौर पर देनी है सूचनाविधानसभा सचिवालय ने उपायुक्तों को एक और जिम्मेवारी सौंपी है। इसके तहत राज्यसभा चुनाव में विधायकों के मतदान की जानकारी उपायुक्तों को निजी तौर पर देनी है। इसमें मतदान के समय से भी अवगत कराना है। हालांकि, विधानसभा सचिवालय की ओर से भी विधायकों को पत्र भेजकर राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए कहा गया है। इसके बावजूद पत्र नहीं मिल पाने की स्थिति से निपटने के लिए विधानसभा सचिवालय की ओर से उपायुक्तों के माध्यम से सूचना देने के लिए सेकंड लाइन की व्यवस्था की गई है। ताकि कोई विधायक राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान की सूचना नहीं मिलने जैसी आपत्ति नहीं उठा सके। राजनीतिक दल इस बारे में अपने विधायकों को पहले ही ताकीद कर चुके हैं।राज्य सरकार से मांगी 20 पीपीई किट राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर विधानसभा सचिवालय ने स्वास्थ्य विभाग से 20 पीपीई किट, 200 मास्क और सेनिटाइजर उपलब्ध कराने की मांग की है। स्वास्थ्य विभाग ने पीपीई किट की जरूरत केवल कोरोना के इलाज वाले स्थानों पर ही होने की बात कही है। मास्क और सेनिटाइजर की व्यवस्था कराने की स्वीकृति दी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्यसभा चुनाव के मतदान के दिन उपकरणों से सुसज्जित मेडिकल टीम भी विधानसभा में तैनात की जाएगी। थर्मल स्कैनर से विधायकों की जांच अनिवार्य रूप से होगी। चुनाव संचालन कराने वाले कर्मचारी भी जांच के दायरे में होंगे। संदेह होने पर विशेष जांच तत्काल कराने की भी व्यवस्था की जा रही है।