जातीय जनगणना हर वर्ग को सही प्रतिनिधित्व देने का आधार है, वंचितों का अधिकार है:उदय लखमानी

पाकुड़: कांग्रेस प्रदेश महासचिव उदय लखमानी मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि जनगणना 10 वर्षों में कराने का प्रावधान है। साथ ही, यह केंद्र सरकार के कर्तव्यों में शामिल है। जिस प्रकार से जनगणना कराने से केंद्र की भाजपा सरकार भाग रही थी उससे यह साफ प्रतीत होता है कि वह आदिवासी-दलित-अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग को उनका अधिकार देने से कतरा रही था, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आदिवासी-दलित-अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग को संपूर्ण अधिकार मिले इसे लेकर जो लंबी लड़ाई लड़ी है उसी का परिणाम है कि आज केंद्र सरकार ने जनगणना कराने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 

कांग्रेस प्रदेश महासचिव उदय लखमानी ने ये भी कहा कि

सड़क से लेकर सदन तक नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस तानाशाही सरकार से लड़ते हुए जनगणना कराने के लिए उन्हें बाध्य किया है। यह जीत हमारे संविधान की है जिसने हमें तानाशाहों से लड़ने और सामाजिक न्याय की मुख्यधारा में बढ़ने की ताकत दी है, जिसे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन कर रहे हैं। जब भी इस देश में संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक न्याय को विखंडित करने के लिए भाजपा एवं आरएसएस द्वारा प्रहार किया गया है, तब सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ही पूरी ताकत के साथ उन सामंतवादी ताकतों से लड़ने के लिए खड़ी रही है। हमें गर्व है कि हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं जो जनता के अधिकारों और देश के प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव लड़ता रहा है।