दामोदर नदी में अवैध OB डंपिंग पर विधानसभा समिति सख्त, सर्किट हाउस में बैठक के बाद किया औचक निरीक्षण। बीसीसीएल, ईसीएल को लगाई फटकार, रैयतों की जमीन पर जबरन खनन का आरोप, रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी।

रवि फिलिप्स (ब्यूरो चीफ धनबाद) भानुमित्र न्यूज़🖋️

धनबाद: दामोदर नदी में प्रदूषण और अवैध ओवर बर्डन डंपिंग के मामले में झारखंड विधानसभा की विशेष समिति ने सख्त रुख अपनाया है। समिति ने मंगलवार को धनबाद सर्किट हाउस में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद दामोदर नदी के किनारे स्थित ओबी डंपिंग स्थलों का औचक निरीक्षण किया।  

सभापति मथुरा प्रसाद महतो की अध्यक्षता में बैठक

यह महत्वपूर्ण समीक्षा और निरीक्षण कार्यक्रम समिति के सभापति सह टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो की अध्यक्षता में हुआ। बैठक में सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो, निरसा विधायक अरूप चटर्जी, चंदनकियारी विधायक उमाकांत रजक एवं तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया मौजूद रहे।  

कोयला कंपनियों को लगाई फटकार 

सर्किट हाउस में हुई बैठक में विधानसभा के विशेष सचिव, जिला प्रशासन के अधिकारियों और बीसीसीएल व ईसीएल के प्रबंधकों के साथ चर्चा हुई। विधायकों ने रैयतों, सरकारी भूमि तथा वन भूमि पर जबरन किए जा रहे अवैध खनन और ओबी डंपिंग पर अधिकारियों को फटकार लगाई। समिति ने साफ कहा कि विकास और खनन के नाम पर स्थानीय लोगों के अधिकारों का हनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।  

नदी किनारे किया स्थल निरीक्षण  

बैठक के बाद समिति के सदस्य सीधे दामोदर नदी के तटीय क्षेत्रों में पहुंचे। निरीक्षण के दौरान खनन से हुए पर्यावरणीय प्रभाव और नदी प्रदूषण की स्थिति का जायजा लिया गया। ओबी डंप का मलबा नदी में गिरने से दामोदर के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है।  

समिति ने उठाए ये कदम  

1. अधिकारियों से ओबी डंपिंग की स्थिति, सुरक्षा मानकों और पर्यावरण संरक्षण के उपायों की जानकारी मांगी गई।  

2. प्रदूषण और अवैध डंपिंग से ग्रामीणों को हो रही बीमारियों, जल संकट और विस्थापन की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया।  

3. पर्यावरण नियमों की अनदेखी करने वाली आउटसोर्सिंग कंपनियों और जिम्मेवार अधिकारियों को कार्रवाई की चेतावनी दी गई।  

विधानसभा में रखी जाएगी रिपोर्ट  

निरीक्षण के बाद सभापति मथुरा प्रसाद महतो ने कहा, "दामोदर नदी और झारखंड की संपदा को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। दौरे और निरीक्षण में जो कमियां और अवैध गतिविधियां मिली हैं, उनकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर विधानसभा पटल पर रखी जाएगी। दोषी कंपनियों पर भारी जुर्माना और सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।"