बिना चालान पत्थर ढुलाई पर प्रशासन का बड़ा प्रहार :

भानुमित्र संवाददाता 

गोपीकांदर : गोपीकांदर अंचल में अवैध पत्थर कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना वैध माइनिंग चालान गिट्टी की ढुलाई कर रहे एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। अंचलाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय प्रकाश मरांडी की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध खनन और परिवहन से जुड़े कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन की इस सख्ती को अवैध खनिज परिवहन के विरुद्ध स्पष्ट संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

जानकारी के अनुसार अंचलाधिकारी विजय प्रकाश मरांडी नियमित क्षेत्र भ्रमण पर थे। इसी दौरान दुर्गापुर (मजडीहा) के समीप एक ट्रैक्टर संदिग्ध स्थिति में गिट्टी लेकर जाते हुए दिखाई दिया। वाहन को रोककर आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई तो चालक वैध माइनिंग चालान, परिवहन संबंधी कागजात अथवा ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इतना ही नहीं, ट्रैक्टर पर पंजीकरण संख्या भी अंकित नहीं मिली, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई।

प्राथमिक जांच में सामने आया कि उक्त ट्रैक्टर मुसना स्थित एक पत्थर क्रशर प्लांट से गिट्टी लोड कर बिना वैध माइनिंग चालान के गंतव्य की ओर जा रहा था। दस्तावेजों के अभाव में अंचलाधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस को सूचना दी और ट्रैक्टर को जब्त कर गोपीकांदर थाना के सुपुर्द कर दिया।

थाना प्रभारी सुमित कुमार भगत ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि अंचलाधिकारी द्वारा जब्त ट्रैक्टर को थाना लाया गया है। मामले की सूचना वरीय अधिकारियों को भेज दी गई है तथा उनके निर्देशानुसार आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

हालांकि इस संबंध में अंचलाधिकारी विजय प्रकाश मरांडी से विस्तृत जानकारी लेने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।

इधर क्षेत्र में लंबे समय से यह चर्चा रही है कि गोपीकांदर अंचल के कुछ पत्थर खदानों और क्रशर इकाइयों से कथित रूप से बिना वैध माइनिंग चालान के पत्थर एवं गिट्टी की आपूर्ति की जा रही है। स्थानीय स्तर पर ट्रैक्टरों और हाईवा वाहनों के माध्यम से बड़े पैमाने पर खनिजों का परिवहन होने की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। ऐसे में प्रशासन की यह कार्रवाई अवैध खनिज कारोबार पर नकेल कसने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इसी तरह नियमित जांच अभियान जारी रहा तो अवैध खनन, बिना चालान परिवहन तथा राजस्व की क्षति पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा। प्रशासन की इस कार्रवाई ने स्पष्ट संकेत दिया है कि खनिज परिवहन में नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध अब सख्त कार्रवाई से कोई समझौता नहीं होगा।