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नेहरू के बसाए सिंदरी की जनता को भगाने की साजिश है मोदी सरकार की - अजय सिंह।  FCI के क्वार्टरों की रेट नीति पर पुनर्विचार होना चाहिए।  सिंदरी की जनता से भारत सरकार को प्यार नहीं: 25 साल का सपना टूटा, रोजगार छीना, अब FCI के क्वार्टर से भागने की साजिश,,,, अजय सिंह

नेहरू के बसाए सिंदरी की जनता को भगाने की साजिश है मोदी सरकार की - अजय सिंह। FCI के क्वार्टरों की रेट नीति पर पुनर्विचार होना चाहिए। सिंदरी की जनता से भारत सरकार को प्यार नहीं: 25 साल का सपना टूटा, रोजगार छीना, अब FCI के क्वार्टर से भागने की साजिश,,,, अजय सिंह


सिंदरी:17 अगस्त 2026 को FCI के क्वार्टरों का नया रेंट 6.50 रुपये प्रति वर्ग फीट कर दिया गया, जिसने सिंदरी के 6500 परिवारों की नींद उड़ा दी है।

कागज पर यह FCI के क्वार्टरों का रेंट रिवीजन है, जमीन पर यह विस्थापन की पटकथा है। सिंदरी की जनता का कहना है - 25 साल से हम देख रहे थे कि कारखाना फिर खुलेगा, रोजगार मिलेगा, लेकिन सपना टूटा, रोजगार छीना और अब FCI के क्वार्टर से भी बेदखली हो रही है। इससे लगता है कि सिंदरी की जनता से भारत सरकार को प्यार नहीं है।

श्री सिंह ने कहा। 
FCI के क्वार्टर 1950-60 के बने हैं, 500-700 Sq Ft के। 600 Sq Ft के एक जर्जर क्वार्टर का किराया 3,900 रुपये महीना बैठता है। लेकिन शर्त है - 11 महीने का एडवांस और 2 महीने की सिक्योरिटी एक साथ दो। यानी एक गरीब परिवार को FCI के क्वार्टर में रहने के लिए एक साथ 50,700 रुपये चुकाने होंगे।

केंद्र सरकार की दोहरी नीति:

सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि इसी सिंदरी में भारत सरकार के तीन बड़े प्रोजेक्ट लगे हैं, जिनको हजारों एकड़ जमीन 33 से 55 साल के लिए लीज पर कौड़ियों के भाव में दी गई है। पूरी हजारों एकड़ जमीन का किराया सिर्फ 1 लाख रुपये प्रति वर्ष है।

प्रोजेक्ट के लिए - हजारों एकड़, 55 साल की लीज, 1 लाख रुपये सालाना।
FCI के क्वार्टरों में बसे गरीब के लिए - 600 Sq Ft का टूटा क्वार्टर, 11 महीने की लीज, 50,700 रुपये एक साथ।

कांग्रेस पार्टी के धनबाद जिला के महासचिव अजय सिंह ने कहा, "नेहरू के बसाए सिंदरी की जनता को भगाने की साजिश है मोदी सरकार की। FCI के क्वार्टरों की रेट नीति गरीब विरोधी है।"

उन्होंने कहा कि FCI के क्वार्टरों की रेट नीति पर मोदी सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, रेट को 6.50 से घटाकर  2.00-2.50 रुपये किया जाए और लीज की अवधि 11 महीने से बढ़ाकर कम से कम 10 साल की जाए।

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