सिंदरी चैंबर ने धनबाद नगर निगम को सौंपा सामूहिक वैधानिक आपत्ति-सह-अभ्यावेदन, किराया वृद्धि पर मांगे दस्तावेज

सिंदरी (धनबाद)।सिंदरी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (SCCI/26/10, दिनांक 21-09-2026) ने सिंदरी बाजार समिति के माध्यम से धनबाद नगर निगम के अधीन/कब्जे में बतायी जा रही विभिन्न दुकानों/स्टॉलों के प्रभावित दुकानदारों एवं स्टॉलधारकों की ओर से *माननीय नगर आयुक्त, धनबाद नगर निगम के समक्ष सामूहिक वैधानिक आपत्ति-सह-अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

प्रतिलिपि माननीय महापौर, उप नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त, प्रधान सचिव/सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग झारखण्ड सरकार राँची, उपायुक्त धनबाद एवं संबंधित स्थायी समिति को दी गई है।

विषय:धनबाद नगर निगम द्वारा पूर्व से प्रचलित Rs.2.50 प्रति वर्गफुट की दर को अचानक बढ़ाकर Rs.28/- प्रति वर्गफुट तथा अन्य अत्यधिक बढ़ी हुई दरों पर लागू करने, बकाया पर 10 प्रतिशत दण्ड/पेनल्टी लगाने, दुकानों/स्टॉलों की जियो-टैगिंग कराने तथा संबंधित भूमि पर नगर निगम के स्वामित्व, लीज अथवा वैध कब्जा-अधिकार के संबंध में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये जाने के विरुद्ध सामूहिक वैधानिक आपत्ति-सह-अभ्यावेदन।

संदर्भ:

1. धनबाद नगर निगम का कार्यालय आदेश/पत्रांक 818, दिनांक 25.08.2026

2. दिनांक 08.08.2026 की सामान्य बोर्ड बैठक में लिये गये कथित निर्णय

3. दिनांक 09.09.2026 का जियो-टैगिंग संबंधी कार्यालय आदेश

4. पूर्व से प्रचलित Rs.2.50 प्रति वर्गफुट की किराया दर

अभ्यावेदन में कहा गया है कि हाल ही में धनबाद नगर निगम द्वारा पूर्व से प्रचलित Rs.2.50 प्रति वर्गफुट की दर को बढ़ाकर Rs.28/- प्रति वर्गफुट तथा विभिन्न स्थानों पर अन्य अत्यधिक बढ़ी हुई दरें निर्धारित की गई हैं और उक्त नयी दर को 01.09.2026 से प्रभावी किये जाने का निर्देश दिया गया है। संलग्न आदेश में दिनांक 08.08.2026 की सामान्य बोर्ड बैठक के निर्णय का उल्लेख किया गया है।

चैंबर का कहना है कि आपत्ति केवल इस आधार पर नहीं है कि किराया अधिक बढ़ा दिया गया है। आपत्ति यह है कि इतनी बड़ी आर्थिक देनदारी लगाने से पहले नगर निगम को यह स्पष्ट करना होगा कि इस वृद्धि का वैधानिक स्रोत क्या है, संबंधित भूमि पर नगर निगम का वर्तमान वैध अधिकार क्या है, किराया वसूलने की शक्ति किस प्रावधान से आती है और Rs.28/- प्रति वर्गफुट की दर निर्धारित करने का वस्तुनिष्ठ आधार क्या है।

अभ्यावेदन में उठाये गये मुख्य बिन्दु:

1. सबसे पहले नगर निगम अपने स्वामित्व, लीज अथवा वैध कब्जा-अधिकार का आधार स्पष्ट करे - अभ्यावेदन के अनुसार यह इस पूरे विवाद का मूल एवं प्राथमिक प्रश्न है। वास्तविक स्थिति यह है कि नगर निगम द्वारा दुकानदारों को सामान्य अर्थ में कोई पूर्ण निर्मित दुकान-भवन उपलब्ध नहीं कराया गया है। अनेक मामलों में केवल स्टॉल, स्थान अथवा भूमि का एक टुकड़ा उपलब्ध कराया गया था और संबंधित दुकानदारों द्वारा अपनी दुकान/संरचना स्वयं विकसित की गयी। अतः नगर निगम द्वारा इन्हें ‘नगर निगम की दुकान’ मानकर किराया वसूलने तथा उसमें भारी वृद्धि करने से पहले यह बताना आवश्यक है कि संबंधित भूमि पर नगर निगम का स्वामित्व, लीजहोल्ड अधिकार, वैध कब्जा अथवा अन्य कोई विधिसम्मत अधिकार किस दस्तावेज के आधार पर है।

2. संबंधित भूमि के संबंध में एफ.सी.आई. का प्रश्न - मूल दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें - उपलब्ध जानकारी के अनुसार संबंधित भूमि भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड (एफ.सी.आई.) से संबंधित है। इस कारण संबंधित भूमि पर नगर निगम के वर्तमान स्वामित्व, लीज अथवा कब्जा-अधिकार को लेकर गंभीर प्रश्न उत्पन्न होते हैं। चैंबर ने कहा है कि इस स्तर पर वह यह अंतिम निष्कर्ष नहीं दे रहा है कि नगर निगम का अधिकार निश्चित रूप से समाप्त हो चुका है, परंतु यह गंभीर तथ्यात्मक एवं कानूनी प्रश्न है, जिसका उत्तर केवल संबंधित मूल दस्तावेजों से ही दिया जा सकता है।

अतः नगर निगम से अपेक्षा की गई है कि वह यह स्पष्ट करे कि एफ.सी.आई. से नगर निगम के पक्ष में संबंधित भूमि के संबंध में कोई लीज, हस्तांतरण, अनुमति, आवंटन, अनापत्ति अथवा अन्य वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ था या नहीं। यदि प्राप्त हुआ था तो उसकी अवधि क्या थी, क्या उसका नवीनीकरण हुआ, और वर्तमान में वह अधिकार प्रभावी एवं जीवित है या नहीं।

3. यदि भूमि एफ.सी.आई. की है, तो नगर निगम का वर्तमान अधिकार किस दस्तावेज से स्थापित है - इसके लिए निम्न दस्तावेज मांगे गये हैं - संबंधित भूमि का मूल स्वामित्व/टाइटल दस्तावेज, एफ.सी.आई. से नगर निगम के पक्ष में लीज/हस्तांतरण/अनुमति का दस्तावेज, लीज की तिथि, अवधि, प्रारंभ और समाप्ति की तिथि, नवीनीकरण हुआ हो तो उसका मूल/प्रमाणित दस्तावेज, एफ.सी.आई. की एन.ओ.सी./अनुमति/सहमति यदि कोई हो, संबंधित भूमि पर स्टॉल/बाजार चलाने तथा दुकानदारों से किराया वसूलने की अनुमति, वर्तमान में नगर निगम के अधिकार के जीवित रहने का प्रमाण।

यदि पूर्व में कोई लीज या अनुमति थी और उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है, तो उसके बाद नगर निगम किस वैधानिक अधिकार के आधार पर उक्त भूमि पर बाजार/स्टॉल संचालित कर रहा है तथा किराया वसूल रहा है, इसका स्पष्ट उत्तर भी दिया जाना आवश्यक है।

4. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 308 का आधार तभी स्वीकार्य है जब भूमि पर वैध अधिकार दिखाया जाए -* नगर निगम संभवतः धारा 308 का आधार ले सकता है। परंतु उक्त प्रावधान municipal market के लिए भूमि/भवन को निर्मित करने, खरीदने, लीज पर लेने अथवा अन्य विधिसम्मत तरीके से प्राप्त करने की व्यवस्था से जुड़ा है। अतः यदि धारा 308 का सहारा लिया जाता है, तो नगर निगम को पहले यह दिखाना होगा कि संबंधित भूमि किस प्रकार उसके वैध नियंत्रण/अधिकार में आयी और वर्तमान में उस पर उसका अधिकार किस दस्तावेज से कायम है। केवल सामान्य बोर्ड का प्रस्ताव किसी भूमि पर स्वामित्व अथवा समाप्त हो चुके लीज-अधिकार को उत्पन्न नहीं कर सकता।

5. स्टॉल/स्थान और नगर निगम द्वारा निर्मित दुकान-भवन में स्पष्ट अंतर किया जाए - जब नगर निगम द्वारा स्वयं दुकान का भवन निर्मित नहीं किया गया और केवल स्टॉल/स्थान अथवा भूमि उपलब्ध करायी गयी, तब यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि वर्तमान वसूली किस प्रकृति की है - किराया, स्टॉल शुल्क, लाइसेंस शुल्क, उपयोग शुल्क, भूमि किराया अथवा कोई अन्य वैधानिक शुल्क। केवल ‘किराया’ शब्द का प्रयोग करके अलग-अलग प्रकृति के शुल्कों को एक साथ मिलाकर नयी वित्तीय देनदारी नहीं बनाई जा सकती। यदि दुकान की संरचना स्वयं दुकानदार द्वारा विकसित की गयी है, तो Rs.28/- प्रति वर्गफुट की दर का आधार भी स्पष्ट रूप से बताना होगा।

6. धारा 316 के अधीन शक्ति असीमित नहीं है - झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 316 में municipal market में stallage, rent अथवा fee लेने की व्यवस्था है, परंतु यह शक्ति समय-समय पर बनाये गये regulations के अधीन है। अतः यह मान लेना उचित नहीं होगा कि केवल सामान्य बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित करके किसी भी समय किसी भी दर से existing दुकानदारों पर नया किराया लगाया जा सकता है। नगर निगम को यह स्पष्ट करना होगा कि Rs.28/- प्रति वर्गफुट की दर निर्धारित करने के लिए कौन-सा अधिनियम, नियम, विनियम, उपविधि, सरकारी अधिसूचना, लीज की शर्त अथवा अन्य वैधानिक आधार उपलब्ध है।

संबंधित विनियम/उपविधि और उसकी पूरी वैधानिक प्रक्रिया उपलब्ध करायी जाए - संबंधित विनियम/उपविधि की प्रमाणित प्रति, उसका प्रारूप एवं पूर्व प्रकाशन का प्रमाण, आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने का प्रमाण, स्थायी समिति की स्वीकृति, राज्य सरकार की स्वीकृति जहाँ आवश्यक हो, राजपत्र में प्रकाशन, प्रभावी होने की तारीख। यदि ऐसा कोई वैधानिक विनियम मौजूद नहीं है, तो नगर निगम यह स्पष्ट करे कि Rs.28/- प्रति वर्गफुट की विशिष्ट दर तय करने की शक्ति उसे किस स्रोत से प्राप्त हुई।

7. Rs.2.50 से Rs.28/- प्रति वर्गफुट की वृद्धि असाधारण है - इसका गणित और आधार बताया जाए -पूर्व प्रचलित दर Rs.2.50 प्रति वर्गफुट थी और नयी दर Rs.28/- प्रति वर्गफुट निर्धारित की गयी है। यह लगभग 11.2 गुना वृद्धि है, अर्थात लगभग 1020 प्रतिशत की वृद्धि। इतनी असाधारण वृद्धि को सामान्य प्रशासनिक समायोजन नहीं माना जा सकता। नगर निगम को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि Rs.28/- की राशि किस वस्तुनिष्ठ और वैधानिक आधार पर निकाली गयी। इसके लिए मांगे गये दस्तावेज - मूल्यांकन रिपोर्ट, बाजार किराया आकलन, समान प्रकृति की नगर निगम दुकानों/स्टॉलों का तुलनात्मक विवरण, स्थानवार किराया निर्धारण, क्षेत्रफल मापने की रिपोर्ट, प्रति वर्गफुट दर निकालने की गणना-पत्रक, विशेषज्ञ/मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट यदि कोई हो, सामान्य बोर्ड के समक्ष रखी गयी टिप्पणी/नोटशीट, स्थायी समिति की अनुशंसा यदि कोई हो। सीधा प्रश्न यह है कि Rs.2.50 को Rs.28/- में बदलने की गणना कहाँ है और उसका आधार क्या है? प्रभावित दुकानदारों को इसका स्पष्ट उत्तर मिलना चाहिए।

8. पुराने दुकानदार और नये आवंटी एक समान नहीं हैं  नये स्टॉल के नये आवंटन और वर्षों से चले आ रहे existing allotment/occupation के बीच स्पष्ट अंतर है। नगर निगम को बताना होगा कि Rs.28/- की नयी दर केवल नये आवंटन पर लागू है अथवा पुराने दुकानदारों पर भी स्वतः लागू की जा रही है। यदि इसे existing दुकानदारों पर लागू किया जा रहा है, तो प्रत्येक allotment letter, licence, agreement या अन्य मूल दस्तावेज में rent enhancement की कौन-सी शर्त है, यह स्पष्ट करना आवश्यक है।

9. मौजूदा आवंटन/अनुबंध की शर्तों को एकतरफा प्रशासनिक आदेश से नहीं बदला जा सकता - यदि किसी दुकानदार को पूर्व में allotment letter, licence या agreement दिया गया है और उसमें किराये तथा किराया-वृद्धि की कोई शर्त निर्धारित है, तो उसी वैधानिक/अनुबंधीय व्यवस्था के अनुसार किराया-वृद्धि की वैधता तय होगी। नगर निगम को प्रत्येक existing occupant पर नयी दर लागू करने का विशिष्ट वैधानिक आधार बताना होगा।

10. आपत्ति के निस्तारण तक कोई दण्डात्मक अथवा जबरन कार्रवाई न की जाए -* जब तक उपर्युक्त मूलभूत वैधानिक एवं दस्तावेजी प्रश्नों का निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक केवल विवादित नयी दर का भुगतान न करने के आधार पर किसी दुकानदार के विरुद्ध दुकान सील करने, आवंटन रद्द करने, बेदखली, जबरन वसूली, दण्ड अथवा अन्य प्रतिकूल कार्रवाई न की जाए।

प्रार्थना - उपर्युक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं वैधानिक प्रश्नों के आलोक में सामूहिक रूप से निम्नलिखित प्रार्थना की गई है:

1. Rs.2.50 प्रति वर्गफुट से बढ़ाकर Rs.28/- प्रति वर्गफुट तथा अन्य बढ़ी हुई दरों को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाए और इस पर कोई वसूली न की जाए।

2. इस आपत्ति के अंतिम निर्णय तक पूर्व प्रचलित Rs.2.50 प्रति वर्गफुट की दर पर किराया स्वीकार किया जाए।

3. 10 प्रतिशत पेनल्टी की वसूली तत्काल स्थगित की जाए।

4. दिनांक 08.08.2026 के General Board Resolution की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायी जाए।

5. संबंधित Agenda, Minutes, Note-sheet, Valuation Report एवं अन्य सभी आधारभूत दस्तावेज उपलब्ध कराये जाएँ।

6. संबंधित भूमि पर नगर निगम के title/lease/right of occupation के मूल अथवा प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध कराये जाएँ।

7. यदि भूमि FCI से संबंधित है तो FCI की lease/permission/NOC/allotment/transfer से संबंधित दस्तावेज एवं उनकी वर्तमान वैधता उपलब्ध करायी जाए।

8. Rs.28/- प्रति वर्गफुट की दर निर्धारित करने की पूरी गणना एवं मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाए।

9. लागू Regulation/Bye-law, स्थायी समिति की स्वीकृति, General Board Resolution, Valuation और Rs.28/- की गणना, Existing occupants पर नयी दर लागू करने का आधार, 10 प्रतिशत penalty, Geo-Tagging और उसके कानूनी परिणाम से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराये जाएँ।

अभ्यावेदन के अंत में सामूहिक हस्ताक्षर सूची भी संलग्न की गई है, जिसमें सिंदरी के विभिन्न दुकानदारों/स्टॉलधारकों के नाम, दुकान/स्टॉल नं. और हस्ताक्षर अंकित हैं।