लड्डू बाबू बागान की जमीन रजिस्ट्री बड़ा घोटाला : सुजीत विद्यार्थी

पाकुड़ : डॉ. बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विचार मंच के संयोजक सुजीत विद्यार्थी ने कहा है कि शहर का ऐतिहासिक लड्डू बाबू आम बागान की जमीन की रजिस्ट्री के एक बड़ा घोटाला भूमि सुधार विभाग के मुख्य सचिव से भी वार्ता करेंगे । बिना तथ्यों को जाने धड़ल्ले से रजिस्ट्री हो रहा है और यह एक बड़ा जमीन घोटाला है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर मुख्यमंत्री तथा राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के मुख्य सचिव से भी वार्ता करेंगे। इसके लिए मंच का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही रांची के लिए रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि दरअसल गोकुलपुर मौजा संख्या 48, खाता संख्या 58 अंतर्गत स्थित ऐतिहासिक लड्डू बाबू बागान के नाम से प्रचलित है। जिस पर 27 सितंबर 2008 को तत्कालीन अपर समाहर्ता ने जमीन के निबंधन एवं नामांतरण पर रोक लगा दिया था। इसके खिलाफ सलोनी साल्वे ने अपनी जमीन से रोक हटाने के लिए संथाल परगना आयुक्त दुमका से 3 सितंबर 2021 को गुहार लगाई थी। हालांकि आयुक्त के यहां | सलोनी साल्वे को कोई राहत नहीं मिली।इसके बाद सलोनी साल्वे ने 2023 में झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस संबंध में झारखंड उच्च न्यायालय में डब्लूपी (सी) नंबर 3237/2023 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। झारखंड उच्च न्यायालय ने 10 जुलाई 2023 को आदेश पारित कर राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड सरकार को भेज दिया। इसके बाद उच्च न्यायालय के आदेश पर तत्कालीन अपर समाहर्ता पाकुड़ ने सलोनी साल्वे की जमीन की रजिस्ट्री और नामांतरण का आदेश जारी कर दिया। लेकिन सलोनी साल्वे के लिए जारी आदेश में अन्य जमीन को भी जोड़ दिया गया। मंच संयोजक सुजीत विद्यार्थी ने कहा कि उपायुक्त को अंधकार में रखकर न्यायालय एवं सरकार तथा विभाग के आदेश को नजरअंदाज करते हुए अपर समाहर्ता के द्वारा 23 जुलाई 2024 को सलोनी साल्वे की भूमि के अलावा अन्य भूमि को भी जोड़ दिया गया है। जिला निबंधन पदाधिकारी तत्थों को जाने बिना और बिना जांच पड़ताल किए धड़ल्ले से निबंधन कर रहे हैं। यह न्यायोचित प्रतीत नहीं हो रहा है। उन्होंने इस मामले को एक बड़ा जमीन घोटाला बताया। कहा कि इतनी बड़ी जमीन घोटाला को लेकर मंच के पदाधिकारी ने एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर मुख्यमंत्री, विभाग के मुख्य सचिव और न्यायालय से वार्ता के लिए रांची जाने का निर्णय लिया है। इधर इस संबंध में विभागीय अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पाया। जिस वजह से अधिकारियों का पक्ष यहां रखा नहीं जा सका।