जन समाधान दिवस में गूंजी जनता की आवाज

पाकुड़: समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित जन समाधान दिवस के दौरान उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से पहुंचे नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना। उन्होंने प्रत्येक आवेदन पर त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट किया कि आमजन की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

जन समाधान दिवस के दौरान नागरिकों ने अपनी विभिन्न समस्याओं से संबंधित आवेदन उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए। प्राप्त आवेदनों में मुख्य रूप से वैधानिक उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र निर्गत करने, सेविका पद से जुड़े मामलों, सड़क निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं, भूमि अधिग्रहण की क्षतिपूर्ति एवं मुआवजा भुगतान सहित अन्य जनहित से जुड़े मामलों की शिकायतें शामिल थीं।

उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने सभी मामलों को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक आवेदन की नियमानुसार जांच कर निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का शीघ्र और प्रभावी समाधान जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है तथा इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि जन समाधान दिवस प्रशासन और आमजन के बीच संवाद, विश्वास तथा जवाबदेही को मजबूत बनाने का प्रभावी माध्यम है। इस पहल के माध्यम से नागरिक अपनी समस्याओं को सीधे जिला प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं और उनके समाधान की दिशा में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।

उपायुक्त ने सभी विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त आवेदनों का निष्पादन गंभीरता, संवेदनशीलता और गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा के भीतर किया जाए, ताकि नागरिकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन आमजन की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी और न्यायसंगत समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा प्रत्येक आवेदन पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिससे नागरिकों का प्रशासन पर विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो तथा सुशासन की अवधारणा को प्रभावी रूप से धरातल पर उतारा जा सके।